Assembly Election 2017 News

कांग्रेस का चुनावी घोषणापत्र, वायदों की बौछार

भाजपा के दृष्टिपत्र के दिन बाद कांग्रेस ने भी हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। शिमला में बुधवार को ‘विकास और विश्वास फिर से, कांग्रेस का साथ फिर से’ नारे के साथ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस के राज्य प्रभारी सुशील कुमार शिंदे, सह प्रभारी रंजीत रंजन, घोषणापत्र कमेटी के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और अन्य केंद्रीय एवं स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में यह चुनावी घोषणा पत्र जारी किया।

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कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कई लुभावने वायदे किए हैं। इस घोषणा पत्र में सबसे ज़्यादा महत्व कर्मचारियों को दिया गया हैं. किसानों, युवाओं, मजदूरों के अलावा महिलाओं और बुजुर्गों का भी खास ख्याल रखा गया है। फिर सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने छात्रों को रिझाने के साथ और गरीबों के बच्चों को विदेश में शिक्षा के सपने भी दिखाए हैं।

कांग्रेस के घोषणा पत्र की मुख्या बातें इस प्रकार हैं:

  • 2003 के बाद भर्ती कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी
  • 2 साल में कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा
  • कांग्रेस सरकार बनते ही शुरू में कर्मचारियों को 4-9-14 लाभ देने का वायदा
  • आउस सोर्स कर्मचारियों को तीन साल बाद नियमित किया जायेगा
  • कंप्यूटर, पैट, पैरा, एसएमसी अन्य वर्ग के अध्यापकों होंगे नियमित
  • छोटे किसानों को एक लाख तक बिना ब्याज का लोन के दिया जाएगा
  • मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए की जाएगी
  • बुजुर्गों को 1300 रुपए पेंशन मिलेगी
  • गरीब परिवारों के 50 हजार मेधावी छात्रों को लैपटॉप और 1 जीबी डाटा फ्री दिया जाएगा
  • आईआरडीपी छात्रों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा
  • खाली पदों को भरने व नए संस्थान खोलने को प्राथमिकता
  • एक लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा
  • बेरोजगारी भत्ता 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये, विकलांग को भत्ता 2000 मिलेगा
  • राज्य में पंचायतों को और अधिकार दिए जाएंगे
  • हर पंचायत में जिम और खेल के मैदान बनाकर खेलकूद गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा
  • राज्य में सड़क से लेकर पुल के जाल बिछाए जाएंगे
  • हर जिले में मिनी स्टेडियम और खेल अकादमी बनाई जाएंगी
  • सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निशुल्क चिकित्सा उपचार, दवाइयां उपलब्ध होगी
  • कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में हैली – एंबुलेंस सेवा आरंभ होगी
  • सभी गांव को सड़क सुविधा जबकि सभी जिलों को फोर लेन से जोड़ा जायेगा
  • राज्य कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन किया जाएगा
  • हिमाचल को पर्यटन आधारित राज्य विकसित किया जाएगा
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